दलित -वंचित -बहुजन व मुस्लिम आघाडी निवडणुकांच्या पल्याड जावी !

 

दलित -वंचित -बहुजन व मुस्लिम आघाडी निवडणुकांच्या पल्याड जावी !

 

मराठा मोर्चे, प्रती मोर्चे , भीमा कोरेगावचा हिंसाचार या घटनांनी महाराराष्ट्राचे राजकारणच नव्हे तर समाजजीवन एका वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपले आहे. सोबतच प्रकाश आंबेडकर नाव हे अलीकडे विशेषतः एल्गार परिषद, भीमा कोरेगाव  हिंसाचारानंतरचा महाराष्ट्र बंद, भिडेच्या अटकेसाठीचा मुंबईतील भव्य मोर्चा यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात विशेष चर्चेत आले आहे.  निववडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी बहुजन राजकारणाचा एक भाग म्हणून धनगर, ओबीसी ,भटके- विमुक्त , आदिवासी आणि दलित याची एकत्रित मूठ बांधून "दलित वंचित बहुजन आघाडी" स्थापन केली. महाराष्ट्राच्या विविध भागात सभा , परिषदा , बैठका घेऊन बरीच जमावाजमव केली . २०१९ची निवडणूक ही भारतीय राजकारणातील महत्त्वाची निवडणूक आहे.  हे यासाठी की लोकशाहीच्या माध्यमातून निवडून आलेले आणि लोकशाही प्रणालीला जागोजागी हरताळ फासणारे हे सरकार आहे . विकासाच्या वल्गना करणारे हे सरकार  लोकशाहीचा डोलाराच ढासळून टाकतील की   काय असा विचार करण्याची पाळी आली आहे . तेव्हा लोकशाही आणि संविधान वाचविण्याची ही परीक्षेची घडी आहे.या विचार भावनेवर विद्यमान सरकार विरोधी जनमत उभे करून आपल्या बहुजन राजकारणाचा अधिकाधिकविस्तार करून निर्णायक  प्रभाव वाढविणे हा त्यांचा प्रयत्न आहे.

भाजपाला सत्तेवरून पायउतार करण्यासाठी कांग्रेस पक्षाशी युती करण्याचा त्यांनी प्रस्ताव ठेवला.  प्रकाश आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार काँग्रेसने त्यांना प्रतिसाद दिला नाही . आणि त्यांनी अचानक असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एआयएमआयएम या पक्षाशी युती करून अनेकांना चकित केले आहे. ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्माध राजकारणाचा सदैव विरोध केला त्यांच्या  नातवाने धर्मांधतेचा वारसा असलेल्या पक्षाशी युती करावी यामुळे काही जण खूपच विव्हळ झाले आहेत . तर काहींना यात भाजपचा फायदा दिसतो आहे, म्हणून गुदगुल्या होत आहेत.  तर  काहींना काँग्रेसला याचा फटका बसेल यामुळे चिंता सतावते आहे. धनगर, छोट्या (संख्येने) ओबीसी जाती या सत्ता वंचित समूहाकडे सत्ता देण्याचा विचार प्रकाश आंबेडकर पुन्हा पुनः बोलून दाखवीत आहेत. पण ओवेसीशी युती , वंदे मातरम बद्दलची भूमिका यामुळे या आघाडीला मर्यादा येते की  काय  अशी ही शंका व्यक्त केल्या जात आहे.  याठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की राजकारण हा कायम शक्यतांचा खेळ राहिला आहे . राजकारणाचा पायाच मुळी  व्यवहारवादावर उभा असतो. केवळ आदर्शांच्या  जोरावर राजकारण पुढे जात नाही. आदर्शवादाला व्यवहाराची अपरिहार्य जोड द्यावीच लागते . भारिप आणि एम आय एम युतीचा विचार करतांना या आधारवरच याचे आकलन होऊ

या युतीबद्दल  एक महत्त्वाचा आक्षेप असा आहे की हैद्राबाद संस्थान स्वतंत्र राहावे,या मताचा आग्रह धरणाऱ्या मजलिस -ए -इत्तेहाद-उल मुसलमीन या संघटनेत आजच्या एम आय एम चे मूळ आहे . ज्या पक्षाची विचारसरणी ही विघटनाला अनुकूल ठरणारी आहे . त्यांच्याशी युती करून प्रकाश आंबडेकर हे विघटन आणि फुटीरतावादाला प्रोत्साहन तर देत नाहीत ना ? असा तो मुद्दा आहे,  पण खरेच वस्तुस्थिती काय आहे ? निजामाचे राज्य टिकावे असे केवळ मजलिस -ए -इत्तेहाद-उल मुसलमीनलाच वाटत होते का ? तर याचे उत्तर असे 'नाही' असेच  आहे .  निजामाला पाठींबा देण्यात हिंदू मुस्लिम वतनदार, लिंगायत, दरबारी नोकर, देशमुख, देशपांडे, जहागीरदार, हेही  आघाडीवर होते . आझाद हैद्राबादला पाठींबा देणारे पत्रकच काही प्रतिष्ठीतांनी काढले होते.  त्या पत्रकावर काशिनाथ वैद्य, गणपतलाल , रामकृष्णराव बुरकूल, सिराज-अल -हसन तिरभीजी , विनायकराव विद्यालंकार , एम. नरसिंगराव , एम. रामचंद्रराव, श्रीधर वामनराव नाईक, फते अली खान , रामचंद्रराव अंतू , लक्ष्मी निवास गणेरीवाल , सय्यद आलं, रवी नारायण रेड्डी , जनार्दन  देसाई , कक्केरी हनुमंतराव अश्वत्थराव , दिगंबरराव बिंदू, पं . जी. जे. रामाचारी, एम. आर. पाटणी, अण्णाराव देशमुख, हरिलाल वाघमारे इत्यादीनी सह्या केल्या होत्या. लिंगायत नेते  मल्लिकार्जुन अप्पा तोडकरी आणि त्यांचे सहकारी निजामाच्या बाजूने होते . दलित नेते बी. एस. व्यंकटराव  यांची  डिप्रेस्ड क्लास असोसिएशन (दलित स्वयंसेवक संघ)व इत्तेहाद-उल मुसलमीन यांची युती होती. त्यावेळी हैद्राबाद  शेडूल्ड कास्ट फेडरेशनने व्यंकटराव यांच्यावर सडकून टीका केली होती . दुसरे एक दलित नेते जे. एच. सुबय्या यांनी आझाद हैद्राबादला सुरुवातीला मान्यता दिली होती. पण लवकरच त्यांनी आपले मत बदलले . तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तर हैद्राबाद संस्थान भारतात विलीन व्हावे यासाठी मोठे योगदान दिले . मुद्दा असा की  आजची एम आय एम तेव्हढी फुटीरतावादी आणि त्यावेळी आझाद हैद्राबादच्या बाजूने असणारे इतर सगळे मात्र निर्दोष असे कसे ? मूळ कशात आहे यापेक्षा वर्तमान वास्तव काय आहे हे पाहावे लागेल. आजच्या एमआयएमपुढील आव्हाने निराळी आहेत. 

 आजचा मुस्लिम समाज सामाजिक,सांस्कृतिक,आर्थिक आणि राजकीय असा सर्व क्षेत्रात वंचितता आणि असुरक्षततेला सामोरा जात आहे. मुस्लिमांना एकटे पाडणे,केवळ गोमांस बाळगल्याची बतावणी करून जीवे मारणे, लव्ह जिहादचे नाव घेऊन तरुणांना बेदम मारहाण करणे, मुस्लिम बांधवांच्या देशप्रेमावर सतत प्रश्नाचिन्ह उभे करणे, हे सगळे काय दर्शविते? राजकीय वस्तुस्थिती समजून घेतली तर काय दिसते ? महाराष्ट्रात १९९८ नंतर एकही मुस्लिम खासदार झालेला नाही. गुजराथ , कर्नाटक,मध्यप्रदेश,राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगड आदी राज्यात आज घडीला कोणत्याच पक्षाचा मुस्लिम खासदार नाही, याकडे कसे पाहायचे ? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते युरोपात उदारमतवादी लोकशाही आहे तर भारतातील लोकशाही ही जमातवादी (कम्युनल ) आहे.म्हणूनच स्वतः घटनाकार असून ही या  जमातवादाचा फटका खुद्द डॉ, आंबेडकरांना बसला. त्यांना दोनदा पराभूत व्हावे लागले.

आणखी एक २०१४ च्या निवडणुका तोंडावर आल्या असतांना राजकीय लाभासाठी काँग्रेसने मराठा मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यात आरक्षण देणारा वटहुकूम काढला,  तेव्हा हायकोर्टाने मराठा समाजाच्या  शिक्षण आणि नोकऱ्यातील  आरक्षणाला नकार दिला. पण मुस्लिमांच्या शिक्षणातील आरक्षणाला मात्र अनुकूलता दर्शविली होती. मराठा आरक्षण अडखळले  पण ज्या मुस्लिमांच्या शिक्षणातील आरक्षणाला हायकोर्टाने अनुकूलता दर्शविली होती   या आरक्षणाचे काय झाले ? यावर कुणीच बोलत नाही ? हे या समाजाकडे आपण करत असलेले दुर्लक्षच नव्हे काय ? असदुद्दीन ओवेसी एक अभ्यासू नेतृत्त्व आहे . मुस्लिम म्हटले की त्यांच्यातील बहुपत्नीत्व ,तलाक इथून सुरु झालेली चर्चा परत तिथेच येऊन थांबते . मुस्लिम धर्मगुरू देखील यापलीकडे जात नाहीत . पण समूह म्हणून मुस्लिमांचे काही मूलभूत  भौतिक जगण्यामरण्याचे प्रश्न आहेत , अशा प्रश्नांना जाणीवपूर्वक टाळल्या जाते. ओवेसी हे मुस्लिमांना या प्रश्नांकडे नेत  आहेत . याकडे सकारात्मकतेने बघायला हवे. .

दलित मुस्लिमांचे रोजगार शिक्षण आरोग्याचे प्रश्न सारखेच आहेत  यामुळे यांचे एकत्र येणे यात काही गैर आहे असे वाटत नाही. प्रकाश आंबेडकर यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवातच भूमिहीनांच्या हक्काच्या लढाई पासून केली होती  . त्यांनी कधीही दलितांचे राजकारण न करता सामाजिक विषमतेने ग्रासलेल्या मध्यम जाती  समूहाच्या सहयोगाने बहुजनवादी संसदीय राजकारणाचा प्रयोग केला. त्याला काही ठिकाणी यश लाभले आहे .जमातवादी राजकारणाच्या काळात जातीला उपयुक्त न मानता  तिला नष्ट करण्याचा विचार देखील त्यांनी हिरीरीने मांडला ,त्यामुळे ते आज दलित मुस्लिम एकत्र येण्यासाठी प्रयत्न करत असतील तर त्यात विसंगती नाही.मधल्या काळात जोगेंद्र कवाडे आणि हाजी मस्तान यांनी एकत्र येऊन दलित- मुस्लिम राजकारणाचा प्रयोग केला, नांदेड येथेही महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत काही प्रमाणात दलित- मुस्लिम एकत्र आले. पण यातील यश हे खूपच अल्प होते. पण यावेळी केवळ दलित- मुस्लिम नव्हे तर धनगर, ओबीसी, भटके- विमुक्त , आदिवासी असे सारेच वंचित एकत्र येत आहेत. त्यामुळे या आघाडीकडून आशा वाटतात .

तथापि  संपूर्ण राज्यात ही आघाडी प्रभावी राहील असे वाटत नाही.  पण काही लोकसभा मतदार संघात दलित वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएम हे निर्णायक प्रभाव टाकतील  . दुर्लक्ष न करण्यासारखी  या आघाडीची दुखरी बाजू अशी की  संघटनात्मक बांधणीच्या पातळीवर ही आघाडी कमकुवत आहे. दलित , मुस्लिम , धनगर , ओबीसी जाती, भटके - विमुक्त , आदिवासी असे सारेच सत्ता वंचित समूह या निमित्ताने नवी राजकीय शक्ती म्हणून उद्याला येत आहेत हे मात्र खूपच आशादायक आहे त्यामुळे निवडणुकांच्या पल्याड हे ऐक्य कायम राहावे , हेच अधिक नैसर्गिक आणि हितावह आहे.

 

डॉ. राजेंद्र गोणारकर

माध्यमशास्त्र संकुल

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ ,

नांदेड

९८९०६१`९२७४